प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी (ईटीवी भारत)

देहरादून: प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से उपानारू कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की गई। उपनारू कर्मचारियों के पक्ष में भी फैसला लिया गया. बैठक में समान काम के लिए समान वेतन पर सहमति बनी, जिसमें कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जाएगा।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इससे उपनल के लगभग 7,000 कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिल सकेगा। उपानारू में अब केवल पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों को ही नौकरी मिल सकेगी।

इस मामले के संबंध में अधिक जानकारी प्रदान करें मंत्री सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि उपनारू कर्मचारियों के खिलाफ न्याय किया जाएगा और कहा कि आज भी इसी तरह का निर्णय लिया गया है। वित्तीय संसाधनों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कैबिनेट आदेश जारी होने के बाद 2015 तक नियोजित होने वाले सीवरेज कर्मियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन तुरंत तय किया जाएगा और कोई विभागीय अनुबंध नहीं होगा।

इसके बाद 2016, 2017 और 2018 के लिए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का काम तीन चरणों में विभागीय अनुबंध में शामिल किया जाएगा. इसी तरह उपानारू के कर्मचारियों को 2032 तक समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

दरअसल, 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उपनारू कर्मचारियों के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनारु कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे कोई राहत नहीं मिली. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

गौरतलब है कि उपानारू के कर्मचारियों ने इस संबंध में सरकार के खिलाफ अवमानना ​​याचिका भी दायर की थी और तभी से सरकार पर फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा था. आख़िरकार, सरकार ने अदालत के आदेश के बाद एक कैबिनेट उपसमिति की भी स्थापना की। कैबिनेट उपसमिति से सिफारिश मिलने के बाद सरकार ने आज कैबिनेट निर्णय लिया।

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