अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों के साथ एक नए चरम पर पहुँच गया है, जिससे वैश्विक तनाव काफी बढ़ गया है। दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज जलसंधि को खोलने की अपील की है। इस गंभीर स्थिति के बीच, भारत सरकार ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘भारत का प्लान-बी‘ (Modi Govt Plan-B) सक्रिय कर दिया है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल और गैस का संकट गहरा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने फ्यूल सप्लाई समेत शिपिंग सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है। सरकारी अधिकारियों ने देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार होने का आश्वासन दिया है।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने अपना ‘प्लान-बी’ सक्रिय किया।
- देश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार; रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कार्यरत।
- घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए उठाए गए विशेष कदम, एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया।
- होर्मुज जलसंधि में भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर 24×7 कड़ी निगरानी।
- पीएम मोदी ने समुद्री मार्गों को खुला रखने और भारत के नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया।
वैश्विक संकट के बीच भारत का ‘प्लान-बी’ एक्टिव
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव से वैश्विक ऊर्जा मार्गों में बाधाएँ आ रही हैं, और इनमें सबसे बड़ी चिंता का विषय होर्मुज जलसंधि का बंद होना है। खराब वैश्विक हालातों के बीच, केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति सुचारु रखने, समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवाजाही और भारतीय नागरिकों को सहायता मुहैया कराने के लिए आपातकालीन उपाय तेज कर दिए हैं।
अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। वहीं, आपूर्ति में रुकावट से देश भर में घबराहट में की जा रही एलपीजी खरीदारी को रोकने के लिए भी अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।
ईंधन आपूर्ति में कमी नहीं: सरकार का आश्वासन
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, देश में मौजूद सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कच्चे तेल का रिजर्व बना हुआ है। Petrol-Diesel का स्टॉक पर्याप्त है और खुदरा क्षेत्र में ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में तेल-गैस की खरीदारी न करें। ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आपूर्ति नियमित जारी रख रही हैं। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है, जिससे बीते कुछ दिनों में घबराहट में की गई सिलेंडर बुकिंग में कमी आई है।
कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति और PNG पर जोर
सरकार ने व्यवसायों के लिए आपूर्ति संबंधी दिक्कतों को कम करने के लिए आंशिक कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति बहाल की है और राज्यों को आवंटन में इजाफा किया है। इससे कुल उपलब्धता करीब 50% हो गई है और रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता दी गई है।
इमरजेंसी उपायों के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दोनों के लिए PNG कनेक्शन प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। राज्यों को पीएनजी के लिए अप्रूवल प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। इसके अलावा, राज्यों के लिए अतिरिक्त केरोसिन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है और एलपीजी की डिमांड पर दबाव कम करने के लिए छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है।
समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सहयोग
पोर्ट, शिपिंग मिनिस्ट्री होर्मुज जलसंधि के बंद होने के बाद से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर पैनी नजर रख रहा है। एक 24×7 चलने वाला कंट्रोल रूम लगातार अपडेट दे रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि हमलों के बीच भारतीय जहाजों से जुड़ी कोई हालिया घटना सामने नहीं आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और बहरीन समेत क्षेत्रीय नेताओं से बात की और समुद्री मार्गों को खुला रखने के साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया है।
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भारत के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बेरोकटोक समुद्री व्यापार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में लोगों को सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। भारत का प्लान-बी पूरी तरह से सक्रिय है और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
A1: भारत सरकार ने अपना ‘प्लान-बी’ सक्रिय कर दिया है, जिसमें ईंधन आपूर्ति को सुचारु रखना, समुद्री मार्गों पर शिपिंग सुरक्षा बढ़ाना और देश में पर्याप्त तेल-गैस भंडार सुनिश्चित करना शामिल है।
Q2: क्या भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कमी का खतरा है?
A2: नहीं, सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है, और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की गई है।
Q3: होर्मुज जलसंधि के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
A3: होर्मुज जलसंधि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बंद होने से ग्लोबल एनर्जी रूट्स में रुकावटें आ सकती हैं। भारत सरकार भारतीय जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि शिपिंग सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Q4: सरकार ने एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं?
A4: सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति बहाल की है और राज्यों को आवंटन बढ़ाया है। साथ ही, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को PNG कनेक्शन प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एलपीजी पर घरों और व्यवसायों की निर्भरता कम हो सके।