भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर अपनी पहल तेज कर दी है। पहले जहाँ 2034 से महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की बात थी, वहीं अब इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है और एक संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

• सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है।
• वर्तमान बजट सत्र में ही संशोधन विधेयक पेश करने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत चल रही है।
• इस बदलाव से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 814 हो जाएंगी, जिनमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
• 2027 की राष्ट्रीय जनगणना से पहले लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा।

महिला आरक्षण: 2029 से लागू करने की तैयारी

सरकार की मंशा साफ है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव करके, 2029 के आम चुनाव से ही महिलाओं को उनका हक दिया जाए। समझा जा रहा है कि इस संबंध में संशोधन विधेयक वर्तमान बजट सत्र में ही पेश किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने विपक्षी राजनीतिक दलों से संपर्क-संवाद शुरू कर दिया है।

यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। इसी परिसीमन के आधार पर 2029 के चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाया जाएगा।

सीटों की संख्या और परिसीमन पर असर

लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी

यदि प्रस्तावित संशोधन बिल पर राजनीतिक सहमति बनती है, तो लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे कुल सीटें बढ़कर 814 हो जाएंगी। इन 814 सीटों में से 272 लोकसभा सीटें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा।

बड़े और छोटे राज्यों पर प्रभाव

2011 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। बड़े राज्यों में 33 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से लोकसभा सीटें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि, बहुत छोटे राज्य जहाँ केवल एक या दो सीटें हैं, उनमें तत्काल सीटें नहीं बढ़ेंगी। इन राज्यों में दो या तीन चुनाव के बाद बारी के आधार पर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर राज्य में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले।

सरकार की राजनीतिक दलों से बातचीत

सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने चालू बजट सत्र में ही इस संशोधन बिल को पेश करने के इरादों को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है।

रिजीजू ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए कहा था। खरगे ने सरकार से इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है।

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कांग्रेस का रुख

संकेतों से यह साफ है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महिला आरक्षण लागू करने की पहल का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टी ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने के समय ही इसे तत्काल लागू करने की आवाज उठाई थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले ही सरकार से 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी, जो इस पहल के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

निष्कर्ष

सरकार की यह तेज पहल भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह संशोधन बिल सफलतापूर्वक पारित हो जाता है और 2029 से लागू होता है, तो यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज को और मजबूत करेगा, जिससे एक अधिक समावेशी और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: महिला आरक्षण कब से लागू करने की तैयारी है?

उत्तर: सरकार की तैयारी है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें 2029 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षित कर दी जाएं।

प्रश्न: महिला आरक्षण लागू होने पर लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: महिला आरक्षण लागू होने पर लोकसभा की वर्तमान 543 सीटें बढ़कर 814 हो जाएंगी, जिनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

प्रश्न: महिला आरक्षण के लिए किस अधिनियम में बदलाव किया जाएगा?

उत्तर: सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है।

प्रश्न: छोटे राज्यों में महिला आरक्षण कैसे लागू होगा?

उत्तर: बहुत छोटे राज्य जहां एक या दो सीटें हैं, उनमें सीटें नहीं बढ़ेंगी। यहाँ दो या तीन चुनाव के बाद बारी के आधार पर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।