प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में ‘मध्य पूर्व में चल रही जंग’ यानी ईरान युद्ध पर भारत के सामने खड़ी अप्रत्याशित चुनौतियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संघर्ष का प्रभाव केवल राजनीतिक या क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय पहलुओं से जुड़ी नई चुनौतियाँ लेकर आई है।

आइए, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं:

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध को ‘चिंताजनक’ बताया, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं।
• भारत के सामने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय अप्रत्याशित चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं।
• सरकार ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
• 3.75 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है।
• भारत सरकार वैकल्पिक ईंधन और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से भविष्य की तैयारी कर रही है।

2026 में प्रधानमंत्री मोदी का संसद में संबोधन: ‘अप्रत्याशित चुनौतियाँ’

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया की हालत बेहद चिंताजनक है। इस संकट को तीन हफ्तों से अधिक हो चुके हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने आगाह किया कि यह संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी हमने सप्लाई चेन में संकट देखा था, लेकिन देश ने एकजुटता से उसका सामना किया था। अब भारत के सामने इस ईरान युद्ध ने नई और अप्रत्याशित चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियाँ न केवल आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं, बल्कि मानवीय पहलुओं से भी जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि देश को अवगत करवाया गया है, लेकिन संसद में चर्चा से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जो बेहतर रहेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा असर

प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में मध्य पूर्व में मौजूदा हालात, ऊर्जा ढांचा पर हमलों और सबसे महत्वपूर्ण, होर्मुज़ स्ट्रेट में स्वतंत्र आवाजाही में बाधा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। भारत के लिए कच्चा तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र जैसी अनेक ज़रूरी चीजें होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते ही आती हैं।

युद्ध शुरू होने के बाद से ही होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके, भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल-डीज़ल और गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो। आप होर्मुज़ स्ट्रेट के सामरिक महत्व के बारे में और जान सकते हैं।

भारत के पास कच्चे तेल का 53 लाख मिट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व है और अतिरिक्त 65 लाख मिट्रिक टन रिज़र्व बनाने पर काम चल रहा है। साथ ही, तेल कंपनियों के पास अपना अलग रिज़र्व मौजूद है। सरकार वैश्विक सहयोगियों से लगातार बातचीत कर रही है ताकि तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र वाले जहाज़ सुरक्षित भारत पहुँच सकें।

LPG आपूर्ति और घरेलू ज़रूरतें

मध्य-पूर्व की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि हमने देश में एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाया है। भारत अपनी ज़रूरत का 60 फ़ीसदी एलपीजी का उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश में एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास

इस संकट के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं से दो राउंड में बात की। उन देशों के नेताओं ने भारतीयों की सुरक्षा का विश्वास दिलाया है। हालाँकि दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है। प्रभावित देशों में मौजूद भारतीय मिशन वहां गए भारतीय पर्यटकों और रह रहे लोगों के साथ 24 घंटे जुड़ा हुआ है और उनकी मदद कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने से लेकर अबतक 3 लाख 75 हज़ार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। इनमें ईरान से लौटे 1000 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल पढ़ाई करने वाले युवा हैं। इन देशों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे छात्रों को असुविधा न हो।

भविष्य की तैयारी: वैकल्पिक ईंधन और रणनीति

संकट के इस समय में देश की दीर्घकालिक तैयारियाँ भी बहुत काम आ रही हैं। पिछले 10 साल में इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जिससे साढ़े चार करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। रेलवे के बिजलीकरण से हर साल 180 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत हो रही है।

मेट्रो का नेटवर्क अब 1100 किलोमीटर हो गया है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 15 हज़ार इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। वैकल्पिक ईंधन पर हो रहा काम भारत के भविष्य को और सुरक्षित बनाएगा। भारत सरकार इस संकट में एक रणनीति के तहत काम कर रही है और हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है। एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया गया है जो हर दिन मिलता है और आवश्यक समाधान पर काम करता है।

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शांति और स्थिरता की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि भारत शुरुआत से ही इस संघर्ष को लेकर शांति की अपील कर रहा है। तनाव को कम करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की नीति स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट अस्वीकार्य है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और उद्योग के साझा प्रयास से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध पर क्या चिंता व्यक्त की?
A1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष (ईरान युद्ध) चिंताजनक है और इससे भारत के सामने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय अप्रत्याशित चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं।

Q2: ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है?
A2: युद्ध के कारण होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है, जिससे कच्चे तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र जैसी ज़रूरी चीजों की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है।

Q3: भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?
A3: भारत के पास कच्चे तेल का 53 लाख मिट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व है, और 65 लाख मिट्रिक टन अतिरिक्त रिज़र्व बनाने पर काम चल रहा है। सरकार वैकल्पिक ईंधन जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी बढ़ावा दे रही है।

Q4: युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से कितने भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है?
A4: युद्ध शुरू होने से अबतक 3 लाख 75 हज़ार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं, जिनमें 1000 से अधिक ईरान से वापस आए हैं।

Q5: प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व में शांति के लिए क्या रुख अपनाया है?
A5: प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही इस संघर्ष को लेकर शांति की अपील की है और तनाव कम करने तथा संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट में स्वतंत्र आवाजाही को अक्षम्य बताया।