संक्षेप: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है।LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना की समय सीमा अब 12–15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक तय किया गया है।ओसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर रोल सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाले हों, खासकर जरूरी विधानसभा चुनावों से पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है।अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए।
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संक्षेप:
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है।
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चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना की समय सीमा अब 12–15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक तय किया गया है।
ओसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर रोल सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाले हों, खासकर जरूरी विधानसभा चुनावों से पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है।
चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए।
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है।
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चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना की समय सीमा अब 12–15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक तय किया गया है।
ओसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर रोल सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाले हों, खासकर जरूरी विधानसभा चुनावों से पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है।
चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए।
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है।
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चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना की समय सीमा अब 12–15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक तय किया गया है।
ओसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर रोल सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाले हों, खासकर जरूरी विधानसभा चुनावों से पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है।
चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए।