
केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG आपूर्ति पर बड़ा निर्णय लिया है। यह होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए LPG आवंटन 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह आपूर्ति संकट को कम करेगा।
यह नया नियम 23 मार्च 2026 से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके लिए तैयारियां जारी हैं।
मौजूदा परिस्थितियों और गैस संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य प्री-क्राइसिस लेवल तक आपूर्ति पहुंचना है।
होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता मिलेगी। उनकी गैस की कमी की समस्या अब काफी कम होगी।
इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स को भी अतिरिक्त गैस मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाले सिलेंडर भी दिए जाएंगे।
सरकार ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। LPG के वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या डायवर्जन रोका जाएगा।
वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता और मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात के बीच यह फैसला आया है।
इस फैसले से होटल और फूड इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम वैश्विक संकट के बीच लिया गया है।
इस फैसले से ज़रूरी सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आम लोगों के लिए भी राहत की उम्मीद है क्योंकि कीमतें स्थिर होंगी।