प्रधानमंत्री आवास योजना: भुगतान रुका, निर्माण धीमा – पटना समाचार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भुगतान रुकने से निर्माण धीमा हो गया है। 2024-26 के 12.20 लाख आवास निर्माण लक्ष्य में से अब तक केवल 2.48 लाख बने हैं, यानी 20% काम पूरा हुआ है। बीते चार महीनों में सिर्फ 12 हजार मकान बने हैं। भुगतान में देरी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार अब सीधे आरबीआई के माध्यम से भुगतान करेगी, पुरानी प्रक्रिया बंद कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.5 लाख और 2025-26 में 5 लाख आवास स्वीकृत हुए थे। योजना के तहत हर लाभार्थी को तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपये मिलते हैं।

Highlights

ज़रूर, यहाँ लेख के मुख्य अंश बुलेट बिंदुओं में दिए गए हैं:

* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भुगतान रुकने से निर्माण धीमा हुआ है।
* पिछले चार महीनों में सिर्फ़ 12 हज़ार मकान बने, कुल लक्ष्य 12.20 लाख का है।
* नई व्यवस्था में आरबीआई के माध्यम से सीधा भुगतान होगा, पुरानी प्रक्रिया बंद।
* 11.35 लाख लाभार्थियों को पहली और 7.47 लाख को दूसरी किस्त मिली है।

ज़रूर, यहाँ आपके अनुरोध के अनुसार सामग्री का हिंदी रूपांतरण है:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): सपनों का घर, अधूरी उम्मीदें?

एक दर्द भरी दास्ताँ: लाखों परिवारों का इंतजार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। यह योजना उनके जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई थी। लेकिन, अफसोस की बात है, राशि का भुगतान बंद होने से कई परिवारों के सपनों का घर अधूरा रह गया है। निर्माण कार्य ठप हो गया है, और लाखों लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं।

• आँकड़े क्या कहते हैं?
  • पिछले चार महीनों में केवल 12,000 मकान ही पूरे हो पाए हैं।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर 12.20 लाख आवास बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 20% निर्माण ही पूरा हो सका है।
  • कुल मिलाकर, अभी तक सिर्फ 2 लाख 48 हजार मकान ही बन पाए हैं।

"हमने सोचा था कि अब हमारा भी अपना पक्का घर होगा, लेकिन अब तो सब कुछ रुक गया है," – एक निराश लाभार्थी।

भुगतान में देरी: क्यों और कैसे?

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि भुगतान अब नई व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के अनुसार, लाभार्थियों को राशि का भुगतान सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से होगा। पहले, राशि निकालकर बैंक में जमा की जाती थी, और फिर लाभार्थियों के खाते में भुगतान होता था। यह पुरानी प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है। इस बदलाव के कारण, आवास सॉफ्ट को नई व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भुगतान में देरी हो रही है।

• नई व्यवस्था: एक उम्मीद या निराशा?

  नई व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। लेकिन, फिलहाल, यह लाभार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।

• वित्तीय स्वीकृतियाँ:
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 लाख और आवास स्वीकृत किए गए।
  • कुछ नाम कटने के बाद, अब 12.20 लाख लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने की सुविधा देनी है।

भुगतान की स्थिति: एक निराशाजनक तस्वीर

इन 12.20 लाख लाभार्थियों में से:

• 11.35 लाख को पहली किस्त का भुगतान किया गया है।
• 7.47 लाख परिवारों को दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है।

इस योजना में, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है, और हर किस्त में 40,000 रुपये दिए जाते हैं।

क्या होगा आगे?

यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके पास घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं। भुगतान में देरी से इन परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

अब क्या करें?

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी हैं और आपको भुगतान में देरी हो रही है, तो:

• अपने स्थानीय पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।
• ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें।
• अपनी समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।

यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करें कि इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और हर गरीब परिवार का अपना घर हो।

FAQ

ठीक है, दिए गए लेख के आधार पर, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित 14 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) हिंदी में इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित 14 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्या है?

   • यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

2. इस योजना के तहत कितने आवास निर्माण का लक्ष्य है?

   • वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर 12.20 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है।

3. अब तक कितने मकान बनाए जा चुके हैं?

   • अब तक दो लाख 48 हजार मकान बनाए गए हैं।

4. क्या इस योजना के तहत राशि का भुगतान अभी भी हो रहा है?

   • नहीं, फिलहाल राशि का भुगतान रुका हुआ है क्योंकि नई भुगतान व्यवस्था लागू की जा रही है।

5. राशि का भुगतान कब से बंद है?

   • राशि का भुगतान पिछले चार महीने से बंद है।

6. भुगतान बंद होने का क्या कारण है?

   • केंद्र सरकार अब नई व्यवस्था के तहत सीधे आरबीआई के माध्यम से लाभुकों को भुगतान करेगी, इसलिए पुरानी प्रक्रिया बंद कर दी गई है।

7. नई भुगतान व्यवस्था क्या है?

   • नई व्यवस्था में, राशि सीधे आरबीआई के माध्यम से लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले, राशि निकालकर बैंक में जमा की जाती थी, फिर लाभुकों को भुगतान होता था।

8. आवास सॉफ्ट क्या है और इसका नई व्यवस्था से क्या संबंध है?

   • आवास सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है जो इस योजना के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे नई भुगतान व्यवस्था के साथ टैग करने की प्रक्रिया चल रही है।

9. इस योजना के तहत कितनी किस्तों में भुगतान किया जाता है?

   • इस योजना के तहत तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है।

10. प्रत्येक किस्त में कितनी राशि दी जाती है?

    • प्रत्येक किस्त में 40,000 रुपये दिए जाते हैं।

11. इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?

    • इस योजना में वैसे परिवारों का चयन किया जाता है, जो आवास विहीन हैं या कच्चे मकान में रहते हैं।

12. कितने लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है?

    • 11.35 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है।

13. कितने लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है?

    • 7.47 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान किया गया है।
14. क्या केंद्र सरकार ने और आवास स्वीकृत किए हैं?
    • हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 में साढ़े सात लाख और वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांच लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। बाद में कुछ नाम काटे भी गए हैं, जिसके कारण अब 12.20 लाख लाभार्थियों को यह सुविधा मिलेगी।